कृषि विभागामार्फत अनुदान तत्वावर मृद परीक्षक उपलब्ध होणार

मानवाच्या आरोग्य पत्रिकेएवढेच मृद (माती) आरोग्य पत्रिकेस महत्व आहे. कृषि विभागामार्फत यासाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. याचाच एक भाग म्हणून ग्रामीण भागात मृद परीक्षक उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या योजनेचा घेतलेला आढावा…

खतांच्या समतोल वापरास व एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापनास चालना मिळावी यासाठी कृषि विभागाने 2015-16 पासून राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत मृद आरोग्य पत्रिका योजना राज्यभर राबविण्यास सुरुवात केली आहे. जमीन आरोग्य पत्रिकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शेतजमिनीचे रासयनिक गुणधर्म, प्रमुख अन्नद्रव्याची पातळी व सुक्ष्म अन्नद्रव्यांची कमतरता या स्थितीची माहिती शेतकऱ्यांना देण्यात येते. या योजनेला मिळालेल्या प्रतिसादामुळे माती परीक्षणाची सुविधा योजना यापुढील काळात ग्राम, मंडळ अथवा तालुकास्तरावर कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येणार आहे. यासाठी इच्छुक संस्था अथवा लाभधारकांना मृदा परीक्षक (मिनीलॅब) खरेदीसाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

कृषि आयुक्तालयाकडून खाजगी संस्था लाभधारकांसाठी पुणे जिल्ह्यासाठी 76 मृदा परीक्षक (मिनीलॅब) अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. खाजगी संस्था लाभधारकांना मृदा परीक्षक खरेदीसाठी एकूण किमतीच्या 60 टक्के व जास्तीत जास्त 45 हजार इतके अनुदान यासाठी देण्यात येते. इच्छुक संस्था अथवा लाभधारकांनी अनुदानासाठी त्यांचे प्रस्ताव जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय 24 मार्च, 2017 पर्यंत सादर करणे आवश्यक आहे.

प्राप्त प्रस्तावामधून मृद परीक्षक चालविण्यासाठी जिल्ह्यातील संस्था अथवा लाभधारकांची निवड जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत जमीन आरोग्य पत्रिका योजनेअंतर्गत करण्यात आलेल्या समितीमार्फत केली जाईल. निवड करण्यात आलेल्या संस्था अथवा लाभधारकांनी जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय यांच्याकडून पूर्वसंमती प्राप्त झाल्यानंतरच मृदा परीक्षक खरेदी करणे आवश्यक असून उपकरण कार्यान्वित झाल्यानंतर त्याची तपासणी झाल्यावर, अनुदानाची रक्कम डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर (डिबीटी) अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभधारकांच्या राष्ट्रीयकृत बँकेच्या खात्यावर जमा केली जाणार आहे.

खाजगी संस्था व लाभधारकांना भारतीय कृषि संशोधन संस्था (आय.सी.ए.आर. नवी दिल्ली) यांच्याकडून विकसीत मृदा परीक्षक खरेदी करणे बंधनकारक आहे. संस्थेची अथवा लाभधारकांची निवड करताना कृषि क्षेत्राशी निगडीत प्रशिक्षण संस्था तसेच कृषि निगडीत संस्था यांना प्राधान्य दिले जाईल. उपलब्ध तांत्रिक मनुष्यबळ, जागेची उपलब्धता, उपलब्ध संगणक व इंटरनेट सुविधा इत्यादी बाबी प्रस्ताव मंजूरीसाठी विचारात घेतल्या जातील. मृदा परीक्षकचा लाभ साधारणपणे जिल्ह्यातील सर्व भागामध्ये होईल यादृष्टिने मंडळ व तालुकानिहाय लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. या उपकरणाचे वापरावर तालुका कृषि अधिकारी यांचे तांत्रिक नियंत्रण राहिल.

उपकरण सुस्थितीत ठेवून शेतकऱ्यांना सेवा देण्याचे हमीपत्र संस्था/लाभधारकांना तालुका कृषि अधिकारी यांना देणे बंधनकारक आहे. संस्था/लाभधारकांना हे अनुदान एकदाच देण्यात येईल. उपकरणाच्या आवर्ती खर्चाची सर्व जबाबदारी संस्था/लाभधारकांची असेल. योजनाबाह्य माती नमुने तपासणीसाठी शासनाने निर्धारीत केलेले शुल्क लाभार्थ्यांकडून संस्था चालकांना आकारता येईल.

संस्था/लाभधारकांनी माती तपासणीचा दरमहा प्रगती अहवाल तालुका कृषी अधिकारी यांना देणे आवश्यक आहे. माती तपासणी अहवाल शेतकऱ्यांना मराठी भाषेत देण्यात येणार आहे. माती परीक्षण अहवाल केंद्र शासनाच्या ऑनलाईन सॉफ्टवेअरमध्ये आवश्यक माहिती भरुन प्रिंट आऊट काढणे आवश्यक आहे. माती तपासणीचा शेतकरीनिहाय अहवाल एकत्रित करून सॉफ्ट कॉपीमध्ये जतन करणे तसेच तो तालुका कृषि अधिकारी यांना उपलब्ध करणे बंधनकारक आहे.

पुणे जिल्ह्यातील मृदा परीक्षक योजनेमध्ये सहभाग घेण्यास इच्छूक संस्था/लाभधारकांनी 21 मार्च 2017 रोजी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, पुणे कार्यालय, कृषि भवन परिसर तसेच जिल्हा मृद सर्व्हेक्षण व मृदा चाचणी प्रयोगशाळा, कृषि भवन, शिवाजीनगर, पुणे-411005 येथून विहीत नमुन्यातील अर्ज व माहिती प्राप्त करावी. विहीत नमुन्यातील अर्ज भरून 24 मार्च 2017 पर्यत उपरोक्त नमुद कार्यालयात जमा करावेत.

लेखक – जयंत कर्पे
माहिती सहायक, जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे.

https://agriculture.vikaspedia.in

स्त्रोत – महान्युज